२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीवाईडीसँगै लक्ष्मी ग्रुपको कायी आयात पनि अनुसन्धानमा, प्रतिवेदन सोमबारसम्म आउने

अ+ अ-

काठमाडौँ। बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा सुरु गरिएको सरकारी अनुसन्धान बीवाईडीसँगै लक्ष्मी ग्रुपले आयात गर्दै आएको कायी ब्रान्डका सवारी साधनसम्म विस्तार भएको छ। भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार दुवै प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजात, जाँचपास प्रक्रिया र संलग्न पक्षहरूको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार कायी ब्रान्डका ३० वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात प्रक्रियामाथि छानबिन केन्द्रित गरिएको छ। तीमध्ये १७ वटा सवारी साधन प्रारम्भिक चरणमा भित्रिएको र बाँकी १३ वटा पछि आएको विवरणका आधारमा जाँचपास प्रक्रिया, भन्सार अभिलेख तथा सम्बन्धित कागजातको परीक्षण भइरहेको छ। यही विषयसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर थप अनुसन्धानका लागि विभागमा तानिएको थियो।

कायी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा लक्ष्मी ग्रुपमार्फत आयात हुँदै आएका छन्। उक्त समूह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठ आबद्ध व्यावसायिक समूह हो।

यसअघि बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा प्रक्रिया मिचेर विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास गरिएको आशंकापछि रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा गत जेठ २० गते उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्सार विभाग तानिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार बिन्दुमै नपुगेका सवारी साधनको समेत जाँचपास भएको भन्ने उजुरीपछि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सिफारिसअनुसार रसुवागढी भन्सारका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू संलग्न छन्।

मन्त्रालयले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भएका सवारी आयातका विषयमा पनि समानान्तर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ। यसका लागि मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरू, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सम्मिलित टोली स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएको छ।

यसैबीच, भन्सार छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका बीवाईडी ब्रान्डका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारी साधन र सम्बन्धित आयातकर्ता कम्पनीमाथिको अनुसन्धान पनि जारी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीवाईडी तथा अन्य ईभी आयातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल, भन्सार अभिलेख र जाँचपास प्रक्रियाको परीक्षण भइरहेको छ। नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन, आयातकर्ता कम्पनी तथा सम्बन्धित कागजातको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने बताइएको छ।

भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार रसुवागढी प्रकरणसँग सम्बन्धित समग्र अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबारसम्म प्राप्त हुने छ। प्रतिवेदनपछि जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, आयातकर्ता कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे थप निष्कर्ष सार्वजनिक हुने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

0 Comments