नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले उनीहरूको सम्मानजनक जीवन, आवतजावतको स्वतन्त्रता र राज्यका सेवा-सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर, व्यवहारमा राज्यका कतिपय नीतिहरू अझै पनि संकुचित र विभेदकारी रहँदा लक्षित वर्गले राज्य भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो-अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सवारी साधन खरिदमा दिइने भन्सार छुटको नीति।

वर्तमान कानुनी व्यवस्था र संकुचित दायरा
हाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सवारी साधन (विशेष गरी स्कुटर) खरिदमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो व्यवस्था केवल शारीरिक अपांगता (खुट्टा सम्बन्धी समस्या) भएका र आफैँ सवारी साधन चलाउन सक्ने व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित देखिन्छ। यो नीतिले अपांगता को बृहत् परिभाषा र यसको विविध स्वरूपलाई समेट्न सकेको छैन।

प्रश्न उठ्छ-जो व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ वा जसलाई पूर्ण अपांगता छ र जो आफैँ सवारी साधन चलाउन असमर्थ हुनुहुन्छ, के उहाँहरूलाई सहज आवतजावतको अधिकार छैन? के उहाँहरूलाई झन् बढी राज्यको सहायता आवश्यक पर्दैन?

पारिवारिक सवारी साधनमा छुट किन आवश्यक ?
दृष्टिविहीन वा अन्य गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा दैनिक रूपमा अनेकौँ हन्डर र सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्। यदि श्रीमान् दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ तर श्रीमतीले सवारी साधन चलाउन सक्नुहुन्छ भने, अथवा परिवारका अन्य सदस्यले अपांगता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने, त्यस्ता सवारी साधनमा पनि भन्सार छुट पाउनु न्यायसंगत हुन्छ।

सवारी साधन त्यस्ता व्यक्तिका लागि विलासिताको वस्तु नभई दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न तथा समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहयोग गर्ने एक अनिवार्य सहायक सामग्री (Assistive Tool) हो। तर, राज्यको वर्तमान नीतिले “आफैँ चलाउन सक्नेलाई मात्र छुट” भन्ने आधारमा दृष्टिविहीन तथा अन्य गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ।

विद्यमान ऐन र नियमका आधारहरू :
नेपालले आत्मसात् गरेका कानुनी व्यवस्थाहरूले नै यो विभेद अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छन्-

• नेपालको संविधान (धारा ४२): सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा विशेष अवसर र सुविधा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४: यस ऐनको दफा ३३ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवतजावतका लागि सहायक सामग्री तथा सवारी साधनमा सहुलियत वा छुट दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ऐनले अपांगतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा दृष्टिविहीनता पनि पर्दछ। त्यसैले छुटको व्यवस्था केवल एउटा वर्गीकरणमा मात्र सीमित हुनु ऐनको भावना विपरीत हो।

अबको बाटो: नीतिगत सुधारको माग
अपांगता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउन सरकारले तत्काल आफ्ना भन्सार तथा राजस्व नीतिमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो माग स्पष्ट छ-

१. परिभाषामा व्यापकता:
भन्सार छुटको व्यवस्था केवल “शारीरिक अपांगता भई आफैँ चलाउने” व्यक्तिका लागि मात्र नभई, “सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि” गरिनुपर्छ।

२. पारिवारिक प्रयोजनका लागि छुट:
दृष्टिविहीन वा आफैँ चलाउन नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा निजको एकाघरको परिवारका सदस्य (श्रीमान्, श्रीमती, बुबा, आमा वा संरक्षक) को नाममा दर्ता हुने र निजकै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरी एक थान सवारी साधन (कार वा मोटरसाइकल/स्कुटर) खरिदमा विशेष भन्सार छुटको व्यवस्था गरियोस्।

३. दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र:
यस व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि अपांगता परिचयपत्र (रातो वा नीलो) को प्रमाणीकरण, यातायात कार्यालयमा विशेष बन्दोबस्त तथा आवश्यक कानुनी कडा मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष :
अपांगता-मैत्री समाजको निर्माण केवल कुरामा सीमित हुनु हुँदैन, त्यो राज्यको नीति र बजेटमा पनि झल्किनुपर्छ। दृष्टिविहीन तथा अन्य अपांगता भएका नागरिकलाई घरभित्रै सीमित हुन नदिन र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्न “पारिवारिक सवारी साधनमा भन्सार छुट” सम्बन्धी नीति तत्काल लागू गरिनुपर्छ। राज्यले आँखा नदेखे पनि दृष्टिविहीन नागरिकका समस्या र न्यायपूर्ण मागलाई भने आँखा खोलेर हेर्नैपर्छ।