१४ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको सशक्त उपस्थितिले देशको कूटनीतिक छवि उच्च भयो’: परराष्ट्र मन्त्री खनाल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालले उठाएको ‘जलवायु न्याय’को एजेण्डाले विश्व मञ्चमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको दाबी गरेका छन् । 

बुधवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्बोधन र आफूले विभिन्न मञ्चमा राखेका धारणाले नेपालको कूटनीतिक छवि उच्च बनाएको दाबी गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्री खनालले महासभाको दौरान जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकमा पारेको असरलाई ‘हिमालयन सुनामी’को रूपमा चित्रण गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । विशेष गरी भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि उनले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि माग गरेका थिए । उनकाअनुसार नेपालले अब केवल आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘जलवायु वित्त’ र ‘क्षतिपूर्ति कोष’ को प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिएको छ । 

यस भ्रमणका क्रममा नेपालले तीन नयाँ देश–ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । जससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको संख्या १८८ पुगेको छ । साथै, विभिन्न देशसँग कूटनीतिक तथा सेवा राहदानी वाहकका लागि भिसा छुट गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

उनले भने, ‘यसपटक हामी फरक परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी भई फर्किएका छौँ । नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको समृद्धि र सुशासनप्रतिको आकांक्षा तथा विश्वका समसामयिक मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भयो । विशेष गरी, हालै नेपालले भोगेको त्रासदीपूर्ण भोटेकोशी बाढी, जसलाई हामीले ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा लिएका छौँ, ले जलवायु न्यायको विषयलाई विश्व मञ्चमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहज्यूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१ औँ महासभाको जनरल डिबेटमा गर्नुभएको सम्बोधनमा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रमुख विषयहरू प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । लस एण्ड ड्यामेज फन्डलगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन तथा जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न उहाँले गर्नुभएको आह्वान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यसै क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, समारोह तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी भएका छौँ । भोटेकोशी बाढीपश्चात् खोज, उद्धार, राहत तथा सहयोगमा योगदान पुर्‍याउने छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति नेपाल र नेपाली नागरिकका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै आगामी पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगको आग्रहसमेत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ८१ औँ सत्रका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सम्बोधन तथा विभिन्न बहुपक्षीय बैठकमा भएको सहभागिता र छलफलबाट नेपालको कूटनीतिक छवि थप सुदृढ भएको छ । साथै, नेपालको प्रस्ताव र दृष्टिकोणप्रति विश्व समुदाय सकारात्मक रहेको अनुभूति भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा ठोस योगदान पुर्‍याउने स्पष्ट आधार तय भएको विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनको चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले उक्त सम्बोधन यस वर्षको महासभाको सबैभन्दा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भाषणमध्ये एक बनेको बताए ।

उनले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको आर्थिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पुनर्निर्माणमा सकारात्मक रहेको बताए । 

0 Comments