२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगलाई ७ दिने अल्टिमेटम, कानुनी कारबाहीमार्फत असुलउपर गर्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सयौँ उद्योगहरूले लामो समयदेखि भाडा तथा सेवा महसुल नबुझाएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता रकम तिर्न ७ दिनको समयसीमा तोकेको छ।

लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्धारित समयभित्र बक्यौता रकम चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाहीमार्फत असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालय बालाजुबाट जारी सूचनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता गरी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले जग्गा, भवन, विद्युत् तथा पानी जस्ता सेवा उपयोग गरेबापतको शुल्क नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि धेरै उद्योगले लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको पाइएको छ।

पटक–पटक लिखित पत्राचार तथा ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै भुक्तानी नगरेपछि बाध्य भएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको लिमिटेडले जनाएको छ।

सूचनामा समयमा रकम संकलन नहुँदा औद्योगिक पूर्वाधार विकास, मर्मतसम्भार तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरिएको छ।

लिमिटेडले २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता रकमसहित सम्बन्धित उद्योगहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

वक्यौता रकम असुलीको सुचना_rotated_jsxzjlp.pdf
0 Comments