काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल समक्ष ६ बुँदे मागसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ।
केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले बुधबार पठाएको उक्त पत्रमार्फत राहत शिक्षकहरूको सेवा-सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
पत्रमा २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत अनुदान दरबन्दीअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूले निरन्तर शैक्षिक सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्वीकार गरिसकेको दाबी पनि गरिएको छ।
समितिका अनुसार, लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई प्रत्येक छ महिनामा हुने म्याद थप वा नवीकरण प्रक्रियाले असुरक्षा, अनिश्चितता र मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको विषय पत्रमा उठाइएको छ।
माग :
१. राहत शिक्षकहरूलाई शिक्षा नियमावलीको नियम ९७ (८) अन्तर्गतका सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गरी बारम्बार म्याद थप वा नवीकरणको प्रक्रियामा नलगाइयोस् ।
२. २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर कार्यरत राहत शिक्षकहरूको विशिष्ट प्रकृति, अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्दै सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
३. राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई स्थानीय तहको फरक–फरक व्याख्याको भरमा नछोडी नेपाल सरकारबाट एकरूप नीतिगत स्पष्टता प्रदान गरियोस् ।
४. राहत शिक्षकहरूको हक, हित, पेसागत मर्यादा तथा न्यायोचित व्यवस्थापन विधि, प्रक्रिया र कानुनी आधारमा गरियोस् ।
५. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको क्रममा राहत शिक्षकहरूको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गरियोस् ।
६. राहत शिक्षकहरूमा असुरक्षा, अन्योल र त्रास फैलाउने प्रकृतिका निर्णय तथा निर्देशनहरू तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् ।
