२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखाहरूबाट झण्डै १० करोड केजी रासायनिक मल नउठेको पाइएको छ । 

कृषि कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयमा रहेको ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल नउठाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जिल्लास्थित शाखा कार्यालयमा केन्द्रले मल पठाए पनि उठ्न नसक्दा किसानले समयमा मल प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । 

कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० केजी युरिया मल मौज्दात रहेको छ भने, डीएपी २० लाख ९२ हजार ६०० केजी मौज्दात छ । यस्तै, पोटास ३२ लाख ४८ हजार ८५० केजी मौज्दात रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । तर शाखा कार्यालयबाट उठ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तै, मधेश प्रदेशको शाखा कार्यालयबाट पनि रासायनिक मल नउठाएको अवस्था छ । यो प्रदेशमा विभिन्न शाखा कार्यालयमा ३ करोड ११ लाख ३१ हजार २०० केजी युरिया, १ करोड १४ लाख ५६ हजार २०० केजी डीएपी र ५५ लाख ८४ हजार ६०० केजी पोटास मल मौज्दात छ । 

यस्तै, बागमती प्रदेशमा ४० लाख ९३ हजार ३०० केजी युरिया, ५ लाख ९९ हजार १५० केजी डीएपी र २ लाख ५१ हजार ७५० केजी पोटास मौज्दात रहेको कृषि कम्पनीको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला शाखाहरूमा ४ लाख ६ हजार ६५० केजी युरिया, १ लाख ३० हजार ८०० केजी डीएपी र ६१ हजार ८००  केजी पोटास मौज्दात छ । तर यहाँबाट पनि मल नउठाइएको अवस्था छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला कार्यालयमा १ करोड ५० लाख ३५ हजार ८५० केजी युरिया, ४६ लाख ४३ हजार ९००केजी डीएपी र ४४ लाख १२ हजार ४०० केजी पोटास मौज्दात छ । 

कर्णाली प्रदेशका कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २ लाख १२ हजार २५० केजी युरिया, ७४ हजार ६५० केजी डीएपी, ४८ हजार ९५० केजी पोटास मौज्दात छ । 

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २४ लाख ५४ हजार १०० केजी युरिया, २ लाख ९३ हजार २५० केजी डीएपी  र ४ लाख २३ हजार २०० केजी पोटास मौज्दात छ ।

0 Comments