काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्लाई आवश्यक परे प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले संसद्बाट पारित हुने बजेट कार्यान्वयनका क्रममा कार्यपालिकालाई अत्यधिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीअनुसार व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था स्वाभाविक रहेको बताए ।
उनले भने, “वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा व्यवस्थापिकाले समग्र अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्छ । कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो पनि यही संसद् हो । त्यसैले संसद् सार्वभौम संस्था हो । यदि सरकारको काम मन परेन भने सरकार नै परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि यही संसद्सँग छ ।”
