काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सडकको अवस्था र जोखिम मूल्यांकन नगरी सवारी साधनलाई रुट अनुमति दिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सवारी सञ्चालन अनुमति दिँदा सडक क्षमता, भौगोलिक अवस्था र सवारी साधनको उपयुक्ततालाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अव्यवस्थित रुट परमिट प्रणालीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
एसएसपी काफ्लेले कठिन भौगोलिक क्षेत्रसमेतमा सडकको अवस्थालाई बेवास्ता गरी ठूला तथा लामो दूरीका सवारीलाई अनुमति दिने गरिएको उल्लेख गरे। उनले मनाङ र मुस्ताङजस्ता क्षेत्रमा समेत सडकको क्षमता अनुसार सवारी छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात, निजी सवारी र दुईपाङ्ग्रे सवारी एउटै मार्गमा सञ्चालन हुँदा सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी नागढुंगा-चितवन र फर्पिङतर्फ जाने सडक खण्डमा ढुवानीका साधन, सार्वजनिक बस र निजी सवारी एकै पटक सञ्चालन हुँदा जामको समस्या बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले ढुवानी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। सडकमा सामग्री राख्ने तथा अव्यवस्थित ढुवानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको उनको भनाइ थियो।
ट्राफिक नियम उल्लंघनमा हाल कायम जरिवाना प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै उनले कारबाही रकम बढाउन सुझाव दिए। उनका अनुसार उल्लंघनको प्रकृति हेरी न्यूनतम पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पबारे सोच्नुपर्नेछ।
बैठकमा उनले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने पश्चिमी नाकातर्फको सडक पूर्वाधारमा देखिएको समस्याबारे पनि जानकारी गराए। मालवाहक सवारीको भार मापदण्ड नेपाल र भारतबीच फरक हुँदा सडकमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै दुवै देशका लागि समान भार मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
एसएसपी काफ्लेका अनुसार हाल देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ वटा सवारी साधन दर्ता छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब २० लाख सवारी दैनिक सञ्चालनमा रहेको र हरेक दिन औसत २ हजार ५०० भारतीय सवारी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको उनले बताए। तर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध जनशक्ति करिब २ हजार ५०० मात्र रहेको जानकारी दिए।
