२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नौ वर्षमा सत्र बालबालिकाको गयो ज्यान

अ+ अ-

तनहुँ  । तनहुँमा नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी सत्र जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण यस अवधिमा ३८ वटा घटना भएका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । विसं ०७४ देखि ०८२ सम्मको अवधिमा त्यस्ता घटनामा २१ जना स्थानीय घाइते भएका थिए । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी सबैभन्दा बढी बन्दीपुर गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भएको छ ।

उक्त स्थानमा भएका ११ घटनामा सात जना बालबालिकाको मृत्यु र चार जना घाइते भएको सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार भानु नगरपालिका १४ घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन् । अधिकांश घटना चितुवाबाट भएको छ भने केही घटना भालु र बाँदरबाट भएको छ ।  व्यास नगरपालिका भएको छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन् । 

त्यसैगरी शुक्लागण्डकीमा तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन् ।  आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा तीन घटनामा एक जनाको मृत्युका साथै दुई जना घाइते र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए ।

 अधिकांश चितुवाको आक्रमण बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका छन् भने भालु र बाँदरको आक्रमणबाट नगन्य मात्रामा घाइते भएका छन् । 

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर र गौरीगाईबाट क्षति भएमा राहतका लागि पीडित वा हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्दछ । 

वन्यजन्तुबाट सामान्य घाइते भएका व्यक्तिलाई बढीमा रु २० हजारसम्म औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस खालका घटनामा परी सख्त घाइते भएकालाई रु दुई लाख र सोभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सोही अस्पतालको सिफारिसमा सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार अंगभंग भई जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई जीविकोपार्जनको लागि एकमुष्ट रु पाँच लाख राहत रकम दिने व्यवस्था रहेको छ । मानिसको मृत्यु भएमा मृतकको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम दिइनेछ । 

गम्भीर घाइते भई उपचाररत रहेको व्यक्तिको अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भए पश्चात् सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा अस्पतालमा निरन्तर थलिएर मृत्यु भएमा मृतकको नजिकको हकवालालाई उपचार खर्च पूरै र रु दश लाख राहत प्रदान गरिने छ । चालु आवमा भने त्यस खालका  घटना नभएको  जनाइएको छ ।

Leave a Reply