काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार योजना, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नगर सभाको १९औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा कार्यवाहक प्रमुखबाट बजेट, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक पेस गर्दै उक्त जानकारी दिए। सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामै रहेका छन् ।
प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, कामपा क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका मठमन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहा: वही, ननीलगायतका सम्पदास्थलको संरक्षण कार्य एवं मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने रु २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार र आय व्यय भार हुने ७५ करोड गरी रु २५ अरब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट रु २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार स्रोत व्यवस्थापन हुने कामपाको अनुमान गरेको छ ।
रु चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान अनुमान कामपाको रहेको छ । जनसहभागितावापत रु एक करोडको स्रोत प्राप्त हुने बताइएको छ ।
आगामी आवका लागि कामपाको बजेट, कुन शीर्षकमा कति
क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकास क्षेत्रमा कूल बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् रु ५४ करोड १८ लाख २० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् रु १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार प्रस्तावित छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १८.८ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
वातावरण व्यवस्थापन गर्न रु एक अर्ब २२ करोड, शिक्षातर्फ रु एक अर्ब ७१ करोड, सम्पदा संरक्षणका लागि रु दुई अर्ब ५३ करोड, सामाजिक विकासमा रु ४९ करोड, पूर्वाधार विकासमा रु पाँच अर्ब ४१ करोड, हरियाली प्रवर्द्धन गर्न रु ४३ करोड, सूचना प्रविधितर्फ रु ४१ करोड, स्वास्थ्य सेवातर्फ रु ७० करोड र विपद् व्यवस्थापनका लागि रु ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
