१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कूटनीतिमा महिला दिवस: विश्वव्यापी शान्ति र समावेशी शासनका लागि समान सहभागितामा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । आज अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा महिला दिवस विश्वका विभिन्न देशमा विविध विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२२ देखि प्रत्येक वर्ष जुन २४ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेको हो ।

उक्त विश्व संस्थाका अनुसार कूटनीतिमा महिलाहरू केवल अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका सहभागी मात्र नभई शान्तिका निर्माता, समानताको पक्षधर तथा विश्वव्यापी सहकार्यको भविष्य निर्माण गर्ने नेतृत्वकर्ता हुन् । उनीहरूको आवाज, दृष्टिकोण र नेतृत्व आजको जटिल विश्व चुनौती समाधान गर्न तथा अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो समाज निर्माणका लागि महिलालाई कूटनीतिमा स्थान दिन अपरिहार्य भएको छ ।

अन्तरसम्बन्धित विश्वको मागअनुसार कूटनीति रूपान्तरण हुँदै गएको सन्दर्भमा निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा महिलाको पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु समानताको विषय मात्र नभई प्रभावकारी विश्व शासनका लागि आधारभूत आवश्यकता भएकोमा जोड दिइएको छ । बेइजिङ कार्ययोजना र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

महिलाहरू निर्णय लिने तहमा सहभागी हुँदा कूटनीति जनताको प्रतिनिधित्व अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित हुने र दिगो शान्ति, दिगो विकास तथा मानव मर्यादालाई प्रवर्द्धन गर्न अझ सक्षम हुने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

विभिन्न कूटनीतिक नियोग, बहुपक्षीय संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा महिलाहरू संवाद, सहमति निर्माण, द्वन्द्व समाधान र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । उनीहरूको नेतृत्वले राष्ट्रिय प्राथमिकता र विश्वव्यापी चुनौतीबीच पुलको काम गर्दै मानव अधिकार, सुरक्षा र साझा समृद्धिलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार यस दिवसले शान्ति र प्रगतिका लागि विविध आवाज र अनुभवको समावेशीकरण आवश्यक रहेको सशक्त स्मरण गराउने बताइएको छ । साथै महिला कूटनीतिज्ञहरूको उपलब्धिको सम्मान गर्दै अवरोध हटाउने, अवसर विस्तार गर्ने र आगामी पुस्ताका महिलालाई अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउने प्रयासलाई सुदृढ गर्न आह्वान गरिएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा कूटनीतिक तथा अन्तरराष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाबाट महिलाहरू धेरै हदसम्म बाहिर राखिएको भए पनि समयक्रममा उनीहरूले अवरोध तोड्दै कूटनीतिक सेवा, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन तथा शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, अझै पनि धेरै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति निर्माण, मध्यस्थता र द्वन्द्व समाधानमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताले अझ समावेशी र दिगो परिणाम दिने बताइएको छ । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण दिगो विकास तथा समावेशी समाज निर्माणका लागि यो आधारभूत तत्त्व हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीभित्र पनि स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूतका रूपमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको र कूटनीतिक सेवाका उच्च तहमा उनीहरूको सहभागिता अझै कमजोर रहेको बताइएको छ । संरचनात्मक, संस्थागत र सांस्कृतिक अवरोधका कारण महिलाहरूको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले कूटनीतिमा महिलाको पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण सहभागिता बिना प्रभावकारी विश्व शासन सम्भव नहुने बताउँदै महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

0 Comments