१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीको तलब प्रत्येक १५ दिनमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि प्रहरीलाई पनि हरेक १५ दिनमा तलब दिने भएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग (बजेट शाखा)ले आज देशभरका बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्रअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको गत जेठ २१ गतेको पत्रबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन व्यतीत भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सोहीबमोजिम व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै, प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई समेत सम्बन्धित आर्थिक प्रणालीहरू नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

0 Comments