काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक न्याय, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था र उत्तरदायी राज्यको सन्तुलनमा आधारित आर्थिक मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टीले आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन, उद्यमशीलता, सुशासन र अवसरको समान पहुँचलाई बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’लाई आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टीका महामन्त्री एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा राज्यले बजारलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, नियमन, सहजीकरण र अवसर सिर्जनाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनुपर्नेमा प्रस्तावले जोड दिएको छ।
प्रस्तावनाअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि न्यून उत्पादन, कमजोर लगानी वातावरण, आयातमुखी संरचना र सीमित रोजगारी सिर्जनाको समस्याबाट ग्रसित छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ।
रास्वपाले आर्थिक नीतिको केन्द्रमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र नवप्रवर्तनलाई राखेको छ। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्यमलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमश: उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पार्टीले राज्यको खर्च प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने तथा कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत सुधारलाई आर्थिक विकासका आधारभूत शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावनामा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय स्रोत–साधन, सीप र सम्भावनाको उपयोगमार्फत क्षेत्रीय असमानता घटाउने तथा समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
रास्वपाले आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रतिफल न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक विकासलाई मानव विकाससँग जोड्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीको निष्कर्षमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि राज्यको प्रभावकारी भूमिका, निजी क्षेत्रको ऊर्जा र नागरिकको सहभागितालाई एकीकृत गर्दै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसलाई रास्वपाले आगामी नीति तथा कार्यक्रमको वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
