काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठनको छ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूको परामर्श लिइसकेको जनाएको छ । सो मन्त्रालयको गत जेठ महिनाको प्रगति विवरणमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट राय/सुझाव लिई प्राप्त सहमतिअनुसार संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको’ भनिएको छ ।

 विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गत वैशाख १० गते राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ मा छैटौँ संशोधन गरी पूर्वाधार विकास समितिको कार्य अवधि एक वर्ष थपेको छ । गत वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रको भाग-३ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको सूचनामार्फत सो जानकारी दिइएको थियो ।

गठन आदेशको दफा २५ को (१) मा उक्त पूर्वाधार विकास समितिको अवधि छ वर्ष रहने भन्ने उल्लेख भएकामा छैटौँ संशोधनबाट सात वर्ष कायम गरिएको हो । पूर्वाधार निर्माणका कार्य पूरा नभएकाले यसअघि पनि उक्त पूर्वाधार विकास समितिको अवधि पटकपटक थप गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा कानुनी तयार गर्न सो पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको सक्रियतामा सक्रियतामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी एनडीयु) स्थापना गर्न खोजिएको हो ।

हाल नेपालमा सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक बार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि सुरक्षा नीति निर्माणसम्मको अध्ययन अध्यापन हुनेछ ।