काठमाडौँ । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन प्रक्रियाअन्तर्गत देशभरका करिब ५० हजार विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले निर्धारण गरेको पाँचवर्षे अवधि पूरा भइसकेपछि पाठ्यक्रम सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन : सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले कार्ययोजना अनुसार विभिन्न विषयगत समिति गठन गरी व्यापक परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार सक्षमतामा आधारित शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, मानव मूल्य र नैतिक शिक्षा, कला, खेलकुद, स्वास्थ्य, समावेशिता, विपद् व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलगायत १२ प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा सुझाव संकलन गरिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी नौ महिनाभित्र नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’का डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यक्रममा कार्यदल सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालले सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावलाई पुनरावलोकन प्रक्रियामा समावेश गरिने बताइन्।
अन्तरक्रियामा सहभागी शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीमा स्वतन्त्र सोच र सृजनशीलता विकास गर्ने दिशामा पाठ्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। प्राज्ञ विमल फुयाँलले ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि पाठ्यक्रमले राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्ने बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यालय अनुगमन र मूल्याङ्कन फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थाले पाठ्यक्रमका उद्देश्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षा प्रणालीका सबै समस्याको जिम्मेवारी पाठ्यक्रमलाई मात्र दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा जातीय विभेद झल्किने सामग्री हटाइनुपर्नेमा जोड दिए। दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जिबी विश्वकर्माले पनि पाठ्यक्रममा विभेदजन्य उदाहरण समावेश हुन नहुने बताए।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पुनरावलोकन कार्यदलमा शिक्षक महासंघलाई समावेश नगरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाए।
उक्त कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य-सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
