काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता भुक्तानीमा देखिएको बजेट अभाव व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रको योजना तथा अनुगमन शाखाले जारी गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षकहरूको तलब भत्ताका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बजेट अपुग भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहबाट थप बजेटको माग आएको उल्लेख गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा केन्द्रले आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि विनियोजित बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत कुनै एक शीर्षकमा बचत भएको रकम अर्को शीर्षकमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहबाटै निर्णय गरी शिक्षकहरूको तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त मागका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको थप तलब भत्ताका लागि सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा अतिरिक्त वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। उक्त व्यवस्था केन्द्रको असार १६ गतेको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको पत्रमा उल्लेख छ।
केन्द्रले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको अपुग पारिश्रमिक अनुदानका सम्बन्धमा आवश्यक बजेट यसअघि नै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारीसमेत गराएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सबै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरिएको छ।
