काठमाडौँ । सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना प्रविधि शाखाबाट जारी परिपत्रमा सरकारी दस्ताबेजको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा तथ्यांक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख छ।
परिपत्रमा सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीले आधिकारिक कागजातको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको स्पष्ट गरिएको छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेरा वा बाह्य स्क्यानिङ एप प्रयोग गरी सरकारी पत्राचार, निर्णय र अन्य अभिलेख डिजिटल बनाउने अभ्यास बढ्दै गएकाले संवेदनशील सूचना अनधिकृत पहुँचमा पुग्ने जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका फाइल विदेशी सर्भरमा पुग्न वा त्यहाँ भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यसबाट नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील सरकारी दस्ताबेज बाहिरिन सक्ने अवस्था सिर्जना भई राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने औँल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकारी कागजात मोबाइल एपमार्फत स्क्यान गर्दा तथ्यांक सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने बताइन्। उनका अनुसार अधिकांश स्क्यानिङ एपले प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने भएकाले ती सूचनाहरू कुन सर्भरमा र कस्तो सुरक्षा मापदण्डअन्तर्गत भण्डारण हुन्छन् भन्ने विषय सुनिश्चित हुँदैन।
दाहालले राज्यका संवेदनशील कागजात डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्यांक गोपनीयताको गम्भीर उल्लंघन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य प्राविधिक सतर्कता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने आवश्यक उपायका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
