१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरको बजेट पारित

अ+ अ-

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको १९औँ नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित गरेको छ । नगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले गत असार ५ गते प्रस्तुत गरेको महानगरको आगामी आवको विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट रु. सात  अर्ब १५ करोड २५ लाख सर्वसम्मतिले पास गरेको हो ।

महानगरले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु. दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबाट रु. पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु. एक  करोड ८२ लाख, समानिकरण अनुदान रु. ४९ करोड ३७ लाख गरी सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु. तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख रहेको छ ।

 यसैगरी  गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान तर्फ रु. ६० लाख, विशेष अनुदान रु. ४० लाख र समानिकरण अनुदान तर्फ रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार गरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु. नौ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ ।

 राजस्व बाँडफाँटतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, राजश्व बाँडफाँट गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु. चार करोड ९ लाख ८६ हजार, राजश्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु. एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु. दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार हुनेछ । कूल विनियोजनमा चालु खर्चतर्फ ५५.१५ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९५ रहेको छ ।

 नगर सभाले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सहित कार्यपालिकाबाट सिफारिस भइआएका विधेयक, संशोधन विधेयक, मापदण्ड लगायत कानुनहरू समेत पास गरेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगर सभालाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नगरसभासदस्यहरु प्रति आभार व्यक्त गरे

0 Comments