काठमाडौँ । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमनका लागि नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
नयाँ नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी तयार गरिएका ‘डिपफेक’ सामग्रीलाई कानुनी नियमनको दायरामा ल्याइनेछ। यस्ता विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नीति ल्याएको जनाएको छ। नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, राजस्व अभिवृद्धि, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिमा भ्रामक, तथ्यहीन वा उपभोक्तालाई हानि पुर्याउने विज्ञापनमाथि कडा निगरानी र कारबाहीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै अश्लील, हिंसात्मक, लैंगीक विभेदपूर्ण तथा बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्री नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। विज्ञापन बजार विस्तार, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, सरोकारवालाबीच समन्वय र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीतिअनुसार स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ भने विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीले आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनमा गरिएको लगानीलाई कर प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, न्यूनतम विज्ञापन दर सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले विज्ञापन र समाचारबीचको सीमालाई स्पष्ट बनाउने नीति पनि लिएको छ। विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा वा समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनेछ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा समाचारको प्रस्तुति प्रभावित हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विज्ञापन खर्चलाई अन्य प्रवर्द्धनात्मक शीर्षकमा देखाउने अभ्यास अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशितालाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै नीति अन्तर्गत कुनै जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय वा लिंगप्रति विभेद हुने विज्ञापन निषेध गरिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि परेका समुदायको सम्मान हुने गरी विज्ञापन सामग्री तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय विभूति, सार्वभौमसत्ता तथा धार्मिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पुग्ने सामग्री र विपद् वा शोकलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विज्ञापन पनि निषेध गरिनेछ।
सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय र प्रदेश स्तरका सूचना तथा विज्ञापन सोही तहका सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ भने जनहितका विज्ञापन समानुपातिक र समन्यायिक आधारमा वितरण गरिने नीति लिइएको छ। स्थानीय भाषा, संस्कृति र समुदायमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्नेछन्। विज्ञापन बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्रोतयुक्त निकायका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति, स्थानीय तहमा पालिका विज्ञापन समिति तथा राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञापन अनुगमन, नियमन र स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, नियमावली, आचारसंहिता र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। विज्ञापन कोष स्थापना गरी त्यसमा सरकारी अनुदान, शुल्क, विज्ञापन कारोबार तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था हुनेछ। सो कोषबाट विज्ञापन बजार विकास, अनुसन्धान, तथ्यांक प्रणाली, सूचना बैंक, सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण, उपभोक्ता सचेतना र विज्ञापन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष नीतिको कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरेको छ। नयाँ नीतिले विशेष गरी डिजिटल विज्ञापनको नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीको सुधार, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तथा विज्ञापन क्षेत्रको संस्थागत विकासमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
