काठमाडौँ । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा सरकारले गरेको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रका स्थापित मूल्य-मान्यतामाथि असर पार्ने दाबी गरेको छ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा असार १७ गते गरिएको नियुक्ति दलीय निष्ठाका आधारमा भएको आरोप लगाइएको छ। सेवा आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भएका योग्य व्यक्तिलाई दिनुपर्नेमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उक्त नियुक्तिले प्राध्यापक समुदायको सम्मानमा समेत असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न विगतमा भएका प्रतिबद्धता विपरीत निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ।
संगठनले सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वविद्यालयको कुलपति कायम राख्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने अपेक्षाविपरीत जाने र प्राज्ञिक स्वायत्ततामा असर पर्ने संगठनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको सञ्चालन राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग गरी स्वायत्त र प्राज्ञिक आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याइएको छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत विचलन अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दै संगठनले विश्वविद्यालयको गरिमा, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक मूल्यहरूको संरक्षणमा सरोकारवाला सबै पक्षलाई ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
