काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधारसम्बन्धी दुई परियोजनाका लागि कुल १६५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कुश्वाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार ‘इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एन्ड सिवरेज म्यानेजमेन्ट (सेक्टर) प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम स्थानीय तहमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, ‘साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन (सासेक) एन्ड लजिस्टिक्स रिफर्म्स प्रोग्राम-सबप्रोग्राम २’ अन्तर्गत ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यो सहायता भन्सार कार्यप्रक्रिया सरलीकरण तथा लजिस्टिक्स सेवाको आधुनिकीकरणका लागि गरिएका सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिनेछ।
सम्झौता हस्ताक्षरपछि आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एडीबीका अध्यक्ष कान्डाले नेपालसँग करिब छ दशकदेखि कायम रहेको साझेदारीलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेपालले सामना गरिरहेका आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूको समाधानमा बैंकले निरन्तर सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै एडीबीका प्राथमिकता नेपालका विकास प्राथमिकतासँग मेल खाने बताए।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
