काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य विपक्षी दलहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यही विषयका कारण संसद् बैठकमा नियमित रूपमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
गत १७ जेठमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचको सीमासम्बन्धी अवस्थाबारे आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै दुवै देशतर्फबाट सीमा अतिक्रमणको अवस्था रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले अभिव्यक्तिको आधारमा तथ्य सार्वजनिक गर्न वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइप्रति स्पष्टता दिँदै क्षमा याचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि संसद्को अवरोध र त्यसको समाधानबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले विषयलाई अनिश्चित समयसम्म लम्ब्याउन नहुने र सरकारले जवाफ दिएर निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिको छलफलपछि सभामुख अर्यालले समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ दलले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि २७ जेठमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधि सभामै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमापार अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यम अपनाउने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सीमा विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । प्रमाण संकलनका क्रममा आवश्यक संवाद भएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको उनको भनाइ थियो ।
तर, विपक्षी दलहरूले परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टीकरणबाट आफूहरू सन्तुष्ट नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा सभामुखबाट औपचारिक निर्देशन ९रुलिङ०को मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत विषय उठेपछि संसद् सञ्चालन सहज बनाउन सभामुखले समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सत्तारुढ रास्वपालाई सुम्पेका हुन् ।
