भदौ २३ र २४, २०८२ को जेन्जी आन्दोलनबाट पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्ता बहिर्गमन र फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले उक्त बहिर्गमनलाई दुईतिहाइ निकट बहुमतले राजनीतिक वैधानिकता दिएसँगै देशलाई सुशासन र प्रणालीको बाटोमा डोहोर्‍याउने हुटहुटी बोकेका युवाहरूको टिमले सरकारको बागडोर सम्हालेको छ। बलियो राजनीतिक ब्याकअपसहित गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रत्याभूति, फजुल खर्च कटौती, राज्यका निकायहरूको सबलीकरण, नीतिगत एवं कार्यान्वयन तहमा हावी भएको बिचौलियातन्त्रविरुद्ध निर्मम प्रहार, सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, प्रशासनिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा ऐंजेरुझैँ जकडिएका पार्टीका मोहरा समूह (फ्रन्ट ग्रुप्स) हरू खारेजी, सार्वजनिक निकायहरूको सशक्तीकरण, सरकारी संस्थाहरूमा प्रणालीको विकास लगायत थुप्रै क्षेत्रमा चालेका सुरुवाती कदमहरू आमनागरिकको दृष्टिकोणमा सकारात्मक देखिएका छन्।

राज्यका हरेक निकायको शुद्धीकरण, सबलीकरण एवं सशक्तीकरण गर्ने कार्य बालेन सरकारको प्रमुख निशाना देखिन्छ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी बलियो कानुनी आधार तयार पार्ने, संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने, दक्ष एवं व्यावसायिक जनशक्तिको विकास गर्ने, स्थिर एवं स्वचालित प्रणाली निर्माण गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार दिशानिर्देश भएको महसुस हुन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रको रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरूलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी एवं गुणस्तरीय बनाउने दिशामा केन्द्रित भई चालिएका कतिपय हस्तक्षेपकारी कदमबाट कर्मचारीवृत्त त्रसित भएको भनी विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहे तापनि ती कदमहरू देश र जनताको हितभन्दा बाहिर गएर चालिएका हुन् भनी अहिल्यै आलोचना गर्ने समय भइसकेको छैन।

भूराजनीतिक समीकरणमा आएको फेरबदल (चेन्ज्ड वर्ल्ड अर्डर) र समय सन्दर्भसँगै परिवर्तित आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने गरी सुरक्षा निकायहरूलाई रूपान्तरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्येय देखिन्छ। नीतिगत, कानुनी स्पष्टता, संरचनागत, संस्थागत रूपान्तरण, दक्ष एवं व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन, प्रविधियुक्त कार्यप्रणाली, पर्याप्त स्रोत–साधनको सुनिश्चितता सुरक्षा क्षेत्र सुधारका अपरिहार्य विषय हुन्।

सुरक्षा निकायहरूको सशक्तीकरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित देशको एक मात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतबाट पुनः प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएर वर्तमान सरकारले इन्टेलिजेन्स संस्था पुनर्संरचनाका साथै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउने प्रयासको थालनी गरेको देखिन्छ। निर्वाचन गराउने म्यान्डेटका साथ गठन भएको पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अस्थिर बनाइराख्ने कार्यको निरन्तरतास्वरूप अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। इन्टेलिजेन्स परिचालन सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तथा पर्याप्त गृहकार्यविना पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय उल्ट्याउँदै वर्तमान सरकारले अन्तरिम सरकारको अपरिपक्व कदममा कोर्स करेक्सन गरेको छ।

नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय नरहेकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्देशित कानुनअनुसार दुवै जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा बाह्य गुप्तचर संस्था, देशको कार्यकारी प्रमुख र आन्तरिक गुप्तचर संस्था गृह मामिला मातहत रहने गरेको छ। भारतको रअ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सीआईए, इजरायलको मोसाद, रुसको एफएसबी र एसभीआर, पाकिस्तानको आईएसआईजस्ता विश्वमै नाम कहलिएका इन्टेलिजेन्स संस्था त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहेका छन्। इन्टेलिजेन्स संस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना तय गरी राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने गर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, वैदेशिक चलखेल एवं प्रभाव लगायतका विषयमा रणनीतिक सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गरी सरकारसमक्ष सम्प्रेषण गर्नु विभागको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी मुख्यतः आन्तरिकभन्दा बाह्य गुप्तचरीसँग सम्बन्धित हुन्छ। कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी बाह्य गुप्तचरीको कार्य थालनी गर्ने सोचसहित सरकारले विभागलाई कार्यकारी मातहत लगेको अपेक्षा गरिएको छ।

वि.सं. २००८ सालमा सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरोको नाममा स्थापना भएयता करिब साढे सात दशकको इतिहास बोकेको नेपालको इन्टेलिजेन्स संस्थाले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र वर्षैपिच्छे जसो परिवर्तन हुने सरकारहरूको छायाँमा परेर संस्थागत स्थिरता कायम गर्न नसकेको यथार्थ हो। कहिले दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा, कहिले नेपाल प्रहरी ऐनअन्तर्गत, कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रही संस्थागत अस्थिरतामा गुप्तचर संस्था गुज्रँदै आएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नपरे तापनि प्रदत्त जिम्मेवारीअनुसार विभागले खास-खास परिस्थितिमा देश र जनताको सुरक्षाका खातिर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थलाई सुरक्षाको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अस्वीकार गर्न सक्दैनन्।

पछिल्लो अवधिमा वि.सं. २०४७ सालयता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रही कार्यसम्पादन गर्दै आएको थियो। संविधान जारी भएपछि २०७४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले विभागलाई सबलीकरण गर्न खोजेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षामा इन्टेलिजेन्स संस्थाको भूमिका, यसको संवेदनशीलता, संस्थाले गर्ने कामकारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत विश्लेषण गरी विभागलाई कार्यकारी प्रमुखअन्तर्गत राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यस समयमा गुप्तचर संस्थाको रूपान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, कार्यप्रभावकारिता, प्राविधिक इन्टेलिजेन्सको प्रयोग, काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्यको थालनीजस्ता विषय प्राथमिकतामा नपरेका होइनन्। तर दुईतिहाइको तत्कालीन सरकार आन्तरिक खिचातानीका कारण कमजोर बन्न पुगेपछि इन्टेलिजेन्स संस्था सुधारका प्रयास ओझेलमा परेको थियो।

कार्यकारी प्रमुख मातहत रहेको गुप्तचर संस्थामा पुनः अस्थिरता सिर्जना गर्ने गरी नागरिक सरकारले हठात् निर्णय गरी गृह मातहत फर्काएपछि विभाग फेरि एकपटक अस्थिरताको सिकार बन्न पुगेको थियो। इन्टेलिजेन्स संस्था सञ्चालनको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञसहित समग्र इन्टेलिजेन्स समुदायको अभिप्रायविपरीत पुनः गृह मन्त्रालय लैजाने निर्णयप्रति चिन्ता प्रकट हुनुका साथै गुप्तचर कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको थियो। अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय करिब साढे सात महिनामै उल्ट्याएर बालेन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा गुप्तचर संस्थाको भूमिका, महत्त्व र औचित्यलाई आत्मसात् गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विभागको संस्थागत रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया बढाउने सङ्केत गरेको छ।

देशको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी सबैखाले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्नका निम्ति सक्षम, सबल र शक्तिशाली राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय आवश्यक पर्दछ। इन्टेलिजेन्स संस्था कमजोर भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनै सक्दैन। इन्टेलिजेन्स संयन्त्र कमजोर भएमा राज्यले कस्तो बर्बादी व्यहोर्नुपर्दोरहेछ भन्ने विषय हालै भेनेजुएला, इरान, प्यालेस्टाइनलगायत मध्यपूर्वी देशहरूमा भएका घटनाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ सशक्त इन्टेलिजेन्स संस्थाले राज्यको पक्षमा कुन हदसम्मको सूचना सङ्कलन एवं गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा अमेरिकाको सीआईए र इजरायलको मोसादलाई हेर्दा पुग्छ।

बहुदल स्थापनापछिका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुप्तचर संस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता, सत्तास्वार्थका लागि दुरुपयोगको तितो यथार्थ व्यहोर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गलाई अस्थिर बनाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग गर्ने विगतका सरकार र पुराना दलहरूको गल्ती–कमजोरीलाई वर्तमान सरकारले नदोहोर्‍याउने कुरामा ठूलो जनअपेक्षा एवं इन्टेलिजेन्स समुदायको भरोसा रहेको छ। गुप्तचर संयन्त्रको पुनर्संरचनासहित व्यापक रूपान्तरण गर्ने सुनौलो अवसरको कसीमा वर्तमान सरकार रहेको छ। यसका लागि विभागको कानुनी, संस्थागत, जनशक्ति, स्रोत–साधन, प्रविधिको उपयोगमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने जरुरी छ।

वैशाख ३० गते नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने बालेन सरकारको निर्णय गुप्तचर संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी शक्तिशाली एवं सक्षम बनाउने कार्यको सुरुवात हुन सक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता, गुप्तचरी सूचनाको महत्त्व, इन्टेलिजेन्स परिचालनसम्बन्धी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सुझबुझविना ‘प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्’ भन्ने आधारमा पक्कै पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको होइन होला।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने कार्यका लागि गुप्तचर संस्थाको पुनर्संरचना गरी परिवर्तित समयसँगै देखापरेका सुरक्षा चुनौतीहरू समयमा पहिचान, विश्लेषण गर्न सक्ने एवं प्रविधिमा आधारित शक्तिशाली संगठन बनाउने सरकारको सोच देखिन्छ। उक्त सोचले मूर्तता पायो भने सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा बालेन सरकारको यो कदम ऐतिहासिक उपलब्धि सावित हुनेछ। देशको इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बलियो बनाउने शक्तिशाली सरकारको उद्देश्यसमेत सफल हुन सकेन भने नेपालको सुरक्षा प्रणाली सधैँ कमजोर भइरहने खतरा देखिन्छ। साथै पूर्ववर्ती कार्की सरकारबाट संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने गरी भएको निर्णयबाट बेखुसी भएको इन्टेलिजेन्स समुदाय वर्तमान सरकारको प्रारम्भिक कदमले उत्साहित भए पनि विगतमा झैँ गुप्तचर संस्थाको पुनर्संरचना एवं रूपान्तरणको कार्यमा गतिरोध त आउने होइन भन्नेमा शंकित रहेको छ। बलियो इन्टेलिजेन्स संस्थाले बाह्य पक्षको चलखेल पहिचान, रोकथाम, न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने, विदेशी एजेन्सी र उनीहरूलाई साथ दिनेहरूको पोल खुल्दै जाने अवस्था आउँछ। सोही कारण नेपालमा गुप्तचर संस्था सुधारका लागि विगतमा भएका एकाध प्रयासहरू सफल नभएका दृष्टान्तलाई हृदयङ्गम गरी वर्तमान सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले संयमता अपनाई इन्टेलिजेन्स परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

इन्टेलिजेन्स संस्थालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, कार्यशैलीगत अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। इन्टेलिजेन्स परिचालन राष्ट्रिय नीति, २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सोही नीतिका आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्बद्ध ऐन तथा नियमावली जारी गर्नुपर्दछ। वि.सं. २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपछिका दुवै संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक दुवै पटक पारित नभई निष्क्रिय भएका थिए। वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। विधेयकमा राखिएका विद्युतीय सञ्चारहरूको अभिलेख राख्ने, सूचना सङ्कलनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने जस्ता कतिपय विषय परिवर्तित सुरक्षा चुनौती सामना गर्नका निमित्त अपरिहार्य भइसके पनि सो प्रावधानको आलोचना गरी विधेयक पारित गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुँदा दुवै पटक निष्क्रिय हुन पुगे। वर्तमान समयमा असान्दर्भिक भइसकेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्नका लागि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई घनीभूत छलफल गरी चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न जरुरी रहेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचनागत अवस्था एवं कार्यशैली परम्परागत एवं पूर्णतः मानवीय इन्टेलिजेन्स (ह्युमिन्ट) मा आधारित छ। सुरक्षाका आन्तरिक र बाह्य चुनौती, विश्वव्यापीकरण, कृत्रिम बौद्धिकतासहित सूचना प्रविधिको द्रुत विकाससँगै डिजिटल सार्वभौमिकताको चुनौती, साइबर थ्रेट, संगठित अपराधका नवीनतम प्रवृत्ति, वित्तीय अपराधमा देखिएका आधुनिक ट्रेन्ड, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको सुरक्षा इस्यु, आप्रवासी एवं शरणार्थीको वैश्विक समस्या, नेपालविरुद्ध र नेपालको भूमि प्रयोग गरी तेस्रो देशविरुद्ध बाह्य एजेन्सीबाट हुने जासुसी, बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबाट नेपालको भूराजनीतिक एवं भूसामरिक सुरक्षामा उत्पन्न खतरा लगायतका पछिल्ला सुरक्षा चुनौती सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्नका लागि विभागमा विशिष्टीकृत संरचना छैनन्। नजानिँदो तर क्रमशः पेचिलो गरी उपरोक्त सुरक्षा चुनौतीहरू अनुभूति गरिरहे पनि त्यसलाई पहिचान, विश्लेषण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको गुप्तचर संस्थाको विद्यमान कानुनी आधार, संस्थागत संरचना, जनशक्तिको क्षमता र उपलब्ध स्रोत–साधन, प्रविधिबाट ती चुनौती सामना गर्न कठिन देखिन्छ।

केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयको परम्परागत संरचनाबाट विभाग माथि उठ्न सकेको छैन। विकसित सुरक्षा चुनौतीहरूको वर्गीकरण एवं प्राथमिकीकरण गरी विशिष्टीकृत संरचना (विङ्स) खडा गर्न जरुरी छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रति गुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) को छुट्टै सशक्त संरचना भए पनि नेपालमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्यका लागि कानुन र संरचना छैन। यद्यपि सानो शाखामार्फत विभागले वैदेशिक गतिविधिको सूचना सङ्कलन गर्दै आएको छ। वैश्विक र क्षेत्रीय आतंकवाद, कट्टरपन्थ लगायतका विषयमा सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्न इन्टेलिजेन्स संस्थाअन्तर्गत छुट्टै प्रतिआतंकवाद सेल (काउन्टर टेरोरिज्म विङ) गठन गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ। इन्टेलिजेन्स संस्थामा काउन्टर टेरोरिज्म विङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट नेपालले आतंकवादविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको छ।

सक्षमता र योग्यता प्रणालीभन्दा बाहिर गएर आफूअनुकूल कानुन बनाई विगतमा मनोमानी ढङ्गबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीले गर्दा हाल विभागमा कमजोर क्षमता भएका केही कर्मचारी रहेका छन्। आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण दिँदा समेत परिवर्तित समयसन्दर्भमा आफूलाई रूपान्तरण गरी व्यावसायिक क्षमता विकास गर्न नसक्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई स्वेच्छिक वा अनिवार्य अवकाश योजना (भीआरएस वा एफआरएस) ल्याई जनशक्ति शुद्धीकरण गर्न सकिने विकल्पमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ।

राष्ट्रिय बजेटबाट सुरक्षा निकायहरूका लागि विनियोजन हुने बजेटमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई करिब १ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गरेको यथार्थले समेत स्रोत–साधनमा विभाग कति पछाडि परेको छ भन्ने देखाउँछ। इन्टेलिजेन्स प्राप्त गर्न या त सूचना किन्नुपर्छ कि त चोर्नुपर्दछ। सूचना किन्न बजेट आवश्यक पर्छ अनि चोर्न प्रविधि। हाल विभागसँग कोर इन्टेलिजेन्स किन्न न त पर्याप्त बजेट छ, न त सूचना चोर्ने प्रविधि। परम्परागत मानवीय इन्टेलिजेन्स (ह्युमिन्ट) बाट फड्को मारेर नवीनतम सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी प्राविधिक इन्टेलिजेन्स (टेकइन्ट) मा आधारित कार्यशैली अवलम्बन नगरेसम्म इन्टेलिजेन्स संस्था रूपान्तरणको बहस व्यर्थ सावित हुनेछ। सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको टेलिफोन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने सञ्चारको अभिलेखीकरण, सामाजिक सञ्जालहरूको मोनिटरिङ, साइबर थ्रेटहरूको डिटेक्सन गर्ने प्रविधिसहितको साइबर वाररुम निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धका हरेक गतिविधिको डाटाबेस तयार, सूचना सङ्कलनमा शक्तिशाली ड्रोन, बगिङ डिभाइस, हिडन क्यामेरा आदि उपकरण प्रयोगजस्ता प्रविधिबाट इन्टेलिजेन्स संस्थालाई सुसज्जित नबनाउने हो भने गुप्तचर संस्थाको क्षमता जहाँको त्यहीँ रहन्छ।

देशको कार्यकारी प्रमुख मातहत होस् वा गृह मन्त्रालय मातहत होस्, विभागले आन्तरिक सुरक्षा, दैनिक शान्ति–व्यवस्थाका विषयमा गृह मन्त्रालयलाई निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। अब फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिए पनि साविकमा झैँ गृह मन्त्रालयसँगको सूचना समन्वयमा विभागले कुनै कञ्जुस्याइँ गर्ने अवस्था रहँदैन। अपरेसनल इन्टेलिजेन्सका हकमा अन्य सुरक्षा निकायसँगको सूचना समन्वयलाई विगतमा जस्तै विभागले निरन्तरता दिनुपर्दछ। सूचना सम्प्रेषण प्रणालीमा सुधार गरी इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदनको संवेदनशीलताका आधारमा कलर कोड वर्गीकरण गरी सम्प्रेषण गर्ने, सम्प्रेषण प्रणालीमा सुरक्षित प्रविधिको प्रयोग गरी शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन जरुरी छ।

गुप्तचर संस्थाको रूपान्तरण गर्ने सोचसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारले विभाग रूपान्तरणको खाकामा उल्लिखित पक्षहरू समेटेर गएमा यो विषय बालेन सरकारको गणनायोग्य उपलब्धिमा दर्ज हुनेछ। नेपालले हाल सामना गरिरहेका र भावी सुरक्षा चुनौती, भूराजनीतिक संवेदनशीलता, सूचना प्रविधिको क्षिप्र विकासबाट सिर्जित संगठित/वित्तीय अपराधको नवीनतम प्रवृत्ति, काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्यको संस्थागत थालनी, प्रतिआतंकवाद सम्बन्धी सूचना सङ्कलनको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतासमेतलाई मध्यनजर गरी गुप्तचर संस्थाको कानुनी, संस्थागत पुनर्संरचना, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक इन्टेलिजेन्समा आधारित संस्थामा स्तरोन्नति, पर्याप्त बजेट, कामकारबाहीमा अनिवार्य गोपनीयता कायम लगायतका विषय समेटेर विभागको समग्र पुनर्संरचना गर्ने हो भने पहिलो चरणमा दक्षिण एसियाली देशको स्तरमा गणना हुने गुप्तचर संस्था बनाउन नसकिने होइन।