काठमाडौँ । श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। श्रम निरीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य संस्था, सहकारी, शैक्षिक संस्था तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित नगरेको र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा आबद्ध नगराएको अवस्था भेटिएको जनाइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरूले गरेको नियमित निरीक्षणका क्रममा केही सेवा क्षेत्रका संस्थाहरूमा श्रमिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नभएको पाइएको हो।
निरीक्षणका क्रममा विराटनगरस्थित श्री गोल्डेन हस्पिटल र जनकपुरस्थित मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नसमेटिएको पाइएको विभागीय विवरणमा उल्लेख छ। मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत ३५ जना कर्मचारीले नियुक्ति पत्र प्राप्त नगरेको तथा कानुनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था समेत नभएको पाइएको जनाइएको छ।
सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार आवश्यक व्यवस्था कार्यान्वयन गरी १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा झापाका चारआली बचत तथा ऋण सहकारी र आशावादी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा समेत श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरी देखिएको छ। ती संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको र श्रम अडिट नगरिएको अनुगमनबाट खुलेको हो। आशावादी सहकारीलाई तोकिएको अवधिभित्र श्रम अडिट पेस गर्न तथा पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षण संस्थातर्फ हेटौँडाका हार्दिक एकेडेमी र सत्यम् जे भयस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नियुक्ति पत्रबिना काम गरिरहेको र उपदानसम्बन्धी व्यवस्था नभएको अवस्था फेला परेको छ।
यसैगरी डडेलधुराका रातो गुराँस रिपोर्ट, होटेल राइनो र सनराइज होटेललगायतका प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन नभएको र श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र उपलब्ध नगराइएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ललितपुरस्थित नेपाल नटक्राफ्ट र किसान दाना उद्योगलगायतका प्रतिष्ठानलाई समेत सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
सम्बन्धित निकायहरूले श्रम अधिकार उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। श्रम कानुनको पालना, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निरीक्षण तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।
