काठमाडौँ । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्राप्त सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले विष्णुपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र कुमार महत, तत्कालीन इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख अनिक यादव र तत्कालीन लेखापाल रमेश गदालसहित ८ जनाविरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त ५० लाख रुपैयाँमध्ये ४९ लाख २० हजार ९ सय ३ रुपैयाँ रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सरकारले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारी सुनिश्चित नगरी सरकारी अनुदानको सम्पूर्ण रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार योजना कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा रहेको उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्यसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पालना नगरिएको पाइएको छ। गाउँपालिकाले तयार गरेको लागत अनुमान, योजना सम्झौता र रकम भुक्तानी प्रक्रियामा कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकारी रकम हानि नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरिएको आयोगको आरोप छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महत, इन्जिनियर यादव र लेखापाल गदालले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आवश्यक प्रक्रिया र कानुनी दायित्व पूरा नगरी सरकारी रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ।
तीनै जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ४९ लाख २० हजार ९ सय ३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोअनुसार जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको माग दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा धान प्रशोधन उद्योग निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूलाई मुख्य कसुरमा सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार उक्त धान प्रशोधन उद्योग हाल अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथा सरकारी लगानीबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
