काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन तथा महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सरकारले नीतिगत पहल अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले महिनावारी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भए पनि यससँग जोडिएका छाउपडी प्रथा, अन्धविश्वास, सामाजिक तथा धार्मिक विभेदजस्ता हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले मर्यादित महिनावारीको अवधारणाले महिनावारीलाई सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्दै यससँग सम्बन्धित विभेद, हिंसा र अवैज्ञानिक मान्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री बादीका अनुसार महिनावारीसम्बन्धी विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त कार्यविधि हाल अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
प्रस्तावित कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने, सचेतनामूलक, रोकथाममुखी, संरक्षणात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका गतिविधिको अभिलेख तथा अनुगमन गर्ने र अभियानका रूपमा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको मन्त्री बादीले बताइन्।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि प्रदेश स्तरमा छलफल सम्पन्न भइसकेको र प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराइन्।
मन्त्री बादीले सामाजिक कुरीति हटाउन र जनचेतना विस्तार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन्। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत समेत नियमित रूपमा सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।
यस आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको मन्त्री बादीले उल्लेख गरिन्।
