काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र नवीकरण नगर्ने ४४ फर्म तथा कम्पनीको इजाजत पत्र स्वतः खारेजी भएको जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३)बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका ४४ वटा निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र स्वतः खारेजी भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम स्वतः खारेज भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ ९४० प्रयोजनको लागि मन्त्रालयको सचिवस्तरको गत असार १७ गतेको निर्णयानुसार सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो ।
