२९ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढिलासुस्तीले खोटाङका दुई सडक कालोपत्र योजना अधुरै

अ+ अ-

खोटाङ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा खोटाङका दुई सडकको कालोपत्र योजना अधुरै रहने भएको छ ।

मध्य पहाडी लोक मार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी सडकको नुनथलाबाट जौबारी–कुभिन्डे–हरमटार हुँदै ऐसेँलुखर्कबजार जोड्ने सडक र सोही खण्डको हुर्लुङबाट जालपा–सप्तेश्वर–बाक्सिलाबजार जोड्ने ग्रामीण सडक कालोपत्र योजना अपुरो हुने भएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेमार्फत अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने भनिएको यी दुई सडकको काम कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेपछि अलपत्र परेको छ । दुवै सडकको कालोपत्रको काम यही असार १५ गतेभित्र सक्ने गरी निर्माण कम्पनी बिसी–पिसी–पीकेबी जेभीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयार पारे पनि म्याद र मौसमका कारण काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए । नुनथला–जौबारी–कुभिन्डे–हरमटार सडक रु. दुई करोड ३८ लाख ३८ हजारमा दुई हजार २०० मिटर खण्डमा कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको थियो । 

सोही ठेकेदार कम्पनीले हुर्लुङबाट जालपातर्फ दुई हजार ५०० मिटरमा अस्फाल्ट कालोपत्र गर्नेगरी रु. दुई करोड ५३ लाख ५४ हजारमा सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म नुनथला–जौबारी–कुभिन्डे–हरमटार सडकको प्रगति १८ प्रतिशत र जालपा–हुर्लुङ–सप्तेश्वर–बाक्सिला सडकको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशतमात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार ड्रेन, रिटेनिङ वाल, ग्याविन जाली, सवबेस, कजवे ढलानलगायतका काम गरिसकिएको छ । तर बेस राखेर कालोपत्र गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । करिब महिना दिनको काम बाँकी रहँदा नियमित वर्षा भइरहेका कारण ठेकेदार कालोपत्र गर्नबाट पछि हटेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । बेलामा ‘बिटुमिन’ किनेर ल्याउन नसकिएका कारण कालोपत्रको काम पूरा गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

कालोपत्र हाल्ने चरणमा पुगेपछि कालोपत्र नै नगरी काम छाडिँदा राज्यको रकम खेर जाने अवस्था सृजना भएको हुर्लुङका स्थानीयवासी महन गुरुङले बताए । म्याद थप भए करिब महिना दिनमा कालोपत्र सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले गत वैशाख ३ गते दुवै सडकको कालोपत्र गर्ने कबोलसहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा निर्माणको काम सुरु नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले अन्तिममा आएर काम सुरु गरे पनि वर्षाका कारण काम रोकेर हिँडेका हुन् । कार्यालय तथा स्थानीयको पर्याप्त सहयोग हुँदाहुँदै दुवै सडक कालोपत्र नगरी निर्माण व्यवसायी निर्माण स्थल छाडेर हिँडेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा मध्य पहाडी लोक मार्गबाहेक अन्य ग्रामीण सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्रका लागि निर्माण स्थलमा ल्याएका निर्माण सामग्रीसमेत निर्माण स्थलमै छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।

Leave a Reply