काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
मन्त्री पुनले विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरूले बुझाएका महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्यांकन पश्चात् प्राप्त निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विधेयकमा प्रस्तावित क्षमता विकास र तालिमका विषयमा बोल्दै मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई समयानुकूल उच्चस्तरीय तालिमको आवश्यकता रहेको बताए ।
