२९ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चार संस्थाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद सवारी पार्किङको विषय संसदीय समितिमा उठ्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चारमाध्यमका कार्यालय प्रवेशद्वारमा शंकास्पद रूपमा सवारी साधन राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको विषय प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उठेको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सञ्चार संस्थाको कामकाज प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिएको हुन सक्ने उक्त घटनाप्रति चासो व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी संलग्न पक्षमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर मिडिया ग्रुप का कार्यालय अगाडि प्रवेशमा अवरोध हुने गरी सवारी साधन पार्किङ गरिएको पाइएको थियो । एकै समयमा समान प्रकृतिले सवारी राखिएको भन्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए ।

सूचना पाएपछि प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर सवारी धनीबारे जानकारी संकलन गरेको थियो । तर हालसम्म यसरी सवारी राख्ने व्यक्ति वा समूहको पहिचान स्पष्ट रूपमा हुन नसकेको जनाइएको छ ।

समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले सञ्चार संस्थाका कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थान अगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी पार्किङ गरिएको घटनालाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन् । उनले सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित पार्ने वा त्रसित बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनका अनुसार घटनामा प्रयोग भएका सवारी साधन निजी नम्बर प्लेटका रहेको र ट्राफिक प्रहरीले ती सवारी हटाइसकेको जानकारी समितिलाई दिइएको छ । उनले उक्त कार्यमा सरकारी संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पारेकी छन् ।

यस घटनाप्रति सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सञ्चारमाध्यमको नियमित काममा अवरोध पुर्‍याउने र पत्रकारको पेशागत सुरक्षामा असर पार्ने गतिविधिको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ ले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको अनुसन्धान गर्न र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितको टोलीले सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै घटना नियोजित हुन सक्ने भन्दै पत्रकार सुरक्षा र सञ्चार स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

0 Comments