काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् ।
बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अंग–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उनको तर्क छ ।
लगइन गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनको लागि कृपया लगइन गर्नुहोस् ।
0 Comments
