काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले विगत पाँच वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्यांक र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको बताए ।
यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पारे ।
यस्तै, काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिए।
आगामी १०० वर्षपछिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस क्रममा नागरिकलाई केही असुविधा भए पनि भविष्यका लागि यो अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरिने बताए ।
निर्माण व्यवसायीले गरेको त्रुटिको भारी कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार न्युनिककरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राहीलाई कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गरे । मन्त्री लम्सालले देशको समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै सरकार फरक ढंगले काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
