काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै भुक्तानी नै नगरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेको अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ मागेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सेबोनले गरेका गतिविधि, धितो पत्र बजारको नियमन, विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले बोर्डको समग्र कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै बजार सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरिन्।
सांसद अधिकारीले सीमित समूहले रकम भुक्तानी नगरी नै अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद–बिक्री गर्दै बजार मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पारेको तथा त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीसमेत संलग्न रहेको आरोप सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा नियामक निकायले त्यसलाई वर्षौँसम्म किन पहिचान गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठाइन्।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थाले सेबोनको वास्तविक समय बजार निगरानी प्रणाली प्रभावकारी थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको बताइन्। साथै, ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन तथा लेखा परीक्षण प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि उनले स्पष्टीकरण मागिन्।
अन्य धितो पत्र दलाल कम्पनीहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका कारोबार भएको सम्भावना रहेकाले व्यापक छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन्।
बैठकमा उनले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) का लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) कोटाले साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारको गहिराइ विस्तारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। साथै, उक्त कोटाबाट प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न ‘लक-इन’ अवधि वा अन्य नियामकीय व्यवस्था आवश्यक भए–नभएको विषयमा पनि बोर्डको धारणा मागिन्।
सांसद अधिकारीले प्रि-आईपीओमा प्रिमियम निर्धारणको आधार, त्यसबाट संकलित रकमको उपयोग तथा पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाइन्। उनका अनुसार आईपीओअघि आकर्षक नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) को प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेर सर्वसाधारणबाट लगानी संकलन गर्ने, तर सूचीकृत भएपछि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था कमजोर देखिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको हित प्रभावित भएको छ।
यसै सन्दर्भमा आईपीओ विवरण पत्रमा उल्लेख गरिएका वित्तीय प्रक्षेपण र सूचीकृतपछिको वास्तविक नतिजाबीच उल्लेख्य अन्तर देखिए कम्पनी, लेखा परीक्षक तथा बिक्री प्रबन्धकलाई जबाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने प्रश्न उनले उठाइन्। साथै, प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय अवस्थाको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइन्।
उनले रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा समेटेका लगानीकर्ता संरक्षण, इनसाइडर ट्रेडिङप्रति शून्य सहनशीलता, आईपीओ प्रणाली सुधार, बुक बिल्डिङमा पारदर्शिता तथा क्रमशः इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका विषयमा सेबोनले अपनाइरहेको कार्यदिशाबारे पनि स्पष्ट धारणा मागिन्।
सांसद अधिकारीले पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायले पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
