३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एलपी ग्यासको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा उपभोक्ताले भोग्दै आएका असहजता अन्त्यका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न भनेको हो।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले ग्यासको दीर्घकालीन सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पाइपमार्फत ग्यास वितरणको सम्भावना, त्यसको प्रभाव र आवश्यक पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन भनिएको छ।

बैठकमा पुराना ग्यास सिलिन्डरका कारण उपभोक्ताको सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमबारे पनि छलफल भएको थियो। सभापति अन्सारीले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरी सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण तथा सुरक्षा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्।

समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

0 Comments