३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईतवारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न महासंघको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको अवधि घटेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

आईतवारको बिदाका कारण देशभरका अभिभावकहरू चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बालबालिकाको सिकाइ अवसर सुनिश्चित गर्न साताको ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको मर्म अनुरूप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ तत्काल जारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको समयमा सरकारले शिक्षा नियमावलीमा गरेको संशोधनले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित पारेको महासंघको ठहर छ ।

अध्यक्ष दंगालले भने, ‘शिक्षा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गरेको छ । यसले विद्यालय र समुदायलाई टाढा राख्ने तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको समेत उल्लंघन गरेकाले उक्त संशोधन तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै, व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय स्तरको सरकारको भूमिकामा स्थापित गर्दै यसको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी तत्काल कानूनी प्रबन्ध मिलाउन समेत महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

0 Comments