३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक सवारी नवीकरणमा चालक-सहचालकको कर कट्टी प्रमाण अनिवार्य गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका साधनको दर्ता वा नवीकरण गर्दा चालक, सहचालक तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कर कट्टी गरिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गर्दै सवारी दर्ता तथा नवीकरणका क्रममा सम्बन्धित सवारीमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक विवरण र सोबाट नियमानुसार कर कट्टी गरी राजस्व दाखिला गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।

विभागले आयकर ऐन, २०५८ मा भएका व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आम्दानी गर्ने सबै व्यक्ति करको दायराभित्र आउनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार भाडाका सवारीसाधन तथा ढुवानी सेवामा कार्यरत चालक, सहचालक र सहयोगी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले स्रोतमा कर कट्टी गरी तोकिएबमोजिम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियासँग कर कट्टीको प्रमाणलाई आबद्ध गर्ने तयारी गरिएको हो।

0 Comments