काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विवादका मुद्दा सबैभन्दा बढी दर्ता भएका छन्।
अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीका अनुसार यस अवधिमा दर्ता भएका कुल ५१५ मुद्दामध्ये सेवा सुविधासम्बन्धी मात्रै २०२ वटा रहेका छन्।
अदालतमा दर्ता भएका अन्य मुद्दामध्ये बढुवासम्बन्धी १८७, सरुवासम्बन्धी १०१, विभागीय सजायसँग सम्बन्धित १६, अवकाशसम्बन्धी ७ तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी २ वटा मुद्दा रहेका छन्।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये हालसम्म २१३ वटा टुंगो लागेका छन् भने ३०२ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएपछि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप बढेको रजिष्ट्रार रेग्मीले जानकारी दिए।
अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरेले पनि कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा अदालतमा आउने मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको बताए।
विषयगत आधारमा हेर्दा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी २२१, प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी १०८, शिक्षक सेवासम्बन्धी ९९, संस्थान तथा प्रतिष्ठानका कर्मचारीसम्बन्धी ४०, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित २६ र करार सेवासम्बन्धी ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेका छन्। बागमतीका ३४२ मुद्दा दर्ता हुँदा मधेस प्रदेशका ६६, कोशी प्रदेशका ४०, गण्डकी प्रदेशका २०, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९, कर्णाली प्रदेशका १५ र लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दा रहेका छन्।
प्रशासकीय अदालतले निजामती सेवा तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाका कर्मचारीमाथि भएका विभागीय कारबाही, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश, समायोजन, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने अधिकार राख्छ।
