काठमाडौँ । थारु आयोगले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी उदयराज भट्टराईले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पटक-पटक सिफारिस गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश, राजदूत तथा संवैधानिक निकायमा समावेशी नियुक्तिसम्बन्धी आयोगका सिफारिसहरू समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भई नसकेको बताए । उनले निजामती सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव पठाइएको पनि बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत थारु समुदायको महिलाको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, थारु समुदायका विशेष खाद्य परिकारको पोषण परीक्षण, विद्यार्थीको वर्गीकृत विवरण समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस, तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थारु सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिएको आग्रह आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरण नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
