काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरूले १७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफासम्म परिमार्जनको मागसहित संशोधन प्रस्ताव पेस भएका हुन्।
विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा परशुराम तामाङ, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला कुमारी गच्छदार, गणेश पराजुली, नरेन्द्रकुमार केरुङ, सुम्नीमा उदास, सुशील खड्का, अनुश्का श्रेष्ठ र प्रकाशचन्द्र परियार रहेका छन्।
त्यस्तै भूमिका लिम्बू सुब्बा, कुलभक्त शाक्य, ऐनबहादुर महर, गणेश कार्की, गुरुप्रसाद बराल, कमल सुवेदी, समीक्षा बास्कोटा र सुलभ खरेलले पनि विधेयकका विभिन्न विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले विधेयकको प्रस्तावनामा प्रयोग भएको परम्परागत अभ्यास र पुस्तान्तरणसम्बन्धी भाषालाई परिवर्तन गरी आदिवासी तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई प्राथमिकतासहित समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले भने प्रस्तावनाको सम्पूर्ण संरचना नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले नेपालमा रहेका व्यक्ति, समूह वा समुदायले परम्परागत रूपमा विकास र हस्तान्तरण गर्दै आएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँगै समुदायको अग्राधिकार, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र राष्ट्रिय एकताको विषय समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
रास्वपाका सांसद कमल सुवेदीले थारु, आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायले सिर्जना र संरक्षण गर्दै आएका सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोको मान्यताअनुसार पहिचान, संरक्षण, पुनर्जीवन र दीर्घकालीन प्रवर्द्धन गर्ने विषय प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै रास्वपाकै सांसद सुलभ खरेलले नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले अभ्यास र पुस्तान्तरण गर्दै आएका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई विधेयकको उद्देश्यमा स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपाका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘अभौतिक’ शब्दको स्थानमा ‘मौलिक’ शब्द राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। गत २२ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
अब समितिले सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव र मूल विधेयकलाई सँगसँगै राखेर छलफल गर्नेछ। समितिबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्दै अध्यक्षमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
