काठमाडौँ । सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाउन लागेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाका केही प्रावधानप्रति यातायात श्रमिक संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रमिकको हितलाई पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने र व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ।
सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार पारिएको विधेयकबाट ल्याउन खोजिएको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ का केही प्रावधानप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको हो। संगठनका अनुसार प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका व्यावहारिक समस्या र अधिकारलाई पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन।
यस विषयमा संगठनले रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङलगायतका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारसमक्ष आफ्ना सरोकार प्रस्तुत गर्दै संशोधन प्रक्रियामा श्रमिकमैत्री व्यवस्था समेट्न आग्रह गरेको छ।
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा सेवा प्रदायक, श्रमिक तथा सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
