काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका-३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बाट वितरण हुने वृद्धभत्ता, एकल महिला तथा विधवा भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कानुनी योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई गलत विवरणका आधारमा लाभग्राही कायम गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको हो।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर, वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीसहितका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि २०८१-८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिएको तथा सोही आधारमा रकम वितरण गरिएको थियो। बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघिको अवधिमा भरपाईमार्फत वितरण गरिएको भत्तामा समेत एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न लाभग्राहीको विवरणमा समावेश गरी रकम उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।

त्यस्तै, तोकिएको उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई एकल महिला वा विधवा भत्ता उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा गलत विवरण प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले यसबाट रु. ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुगेको ठहर गरेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ९ र ११ लगायतका प्रावधानअनुसार सम्बन्धित प्रतिवादीहरूविरुद्ध सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरविरुद्ध रु. २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीविरुद्ध भने जनही रु। ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमित रूपमा प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। केही लाभग्राहीको मृत्यु भइसकेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक रकमको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन कानुनविपरीत लाभ लिने तथा दिलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिइनेछ।