काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनको निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आज दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित पदाधिकारी तथा आरसीओडीको चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। बैठकमा करिब ७० आयोजनामध्ये प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई आमन्त्रण गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशु शाहीले जानकारी दिए।
बैठकमा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित भई समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आरसीओडीको म्याद थप्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। साथै, अनुमतिपत्र लिएर लामो समयसम्म आयोजना अघि नबढाएका परियोजनाको अवस्थाबारे पनि निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति लिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही नीतिअनुसार आयोजनाको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आरसीओडीको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
गत असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था तथा पीपीएमा उल्लेखित दायित्वको कार्यान्वयनका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
चार समूहमा वर्गीकरण
सरकारले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार समूह ‘क’ मा आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने आयोजना रहनेछन्।
समूह ‘ख’ मा आरसीओडी समाप्त भए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना पर्नेछन्। सञ्चालक समितिले तोकेका सर्त पूरा गरेमा यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, आरसीओडी अवधिभित्र काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स माज्योर) सिर्जना भई निर्माण प्रभावित भएको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएका र स्वीकृत भएका, साथै समयावधिभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका आयोजनालाई पनि सम्बन्धित वर्गमा समावेश गरिनेछ।
समूह ‘ग’ मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका तथा आरसीओडी अवधिसम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना रहनेछन्।
समूह ‘घ’ मा आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा नगरेका, सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था
प्राधिकरणले समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने विद्युत् व्यापार विभागले त्यसको अनुगमन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समूह ‘ग’ मा परेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। सन्तोषजनक जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन आफ्नो कार्यविधिअनुसार गर्ने जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण प्रगतिलाई आधार मानिनेछ भने सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, निर्माण प्रगतिमा रहेका तथा सञ्चालनमा ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट वर्गीकरण कायम गरी जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
