काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई विभेद नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा गरिँदै आएको विभेद अन्त्य हुने गरी आदेश दिएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न वा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको प्रकाशन-प्रसारणमा भेदभाव गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था सञ्चारसम्बन्धी ऐन, २०७६ लगायत कुनै पनि कानुनमा रहेको देखिँदैन। यस्तो निर्णयले सञ्चारको हक तथा अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२/१२/१८ मा गरिएको निर्णय संविधान र कानुन अनुकूल मान्न मिलेन। तसर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट मिति २०८२/१२/१८ मा गरिएको विवादित निर्णय तथा सोसम्बन्धी पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
