काठमाडौँ । विदेश तथा स्वदेशका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । आयोगले बुधबारदेखि समकक्षता सम्बन्धी प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
यसअघि उच्च शिक्षाका उपाधिको समकक्षता निर्धारणको काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुँदै आएको थियो । जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि केन्द्रले नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गरी समकक्षता निर्धारणको अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेसँगै गत साउन १ गतेदेखि यो जिम्मेवारी आयोगमा आएको हो ।
आयोगले समकक्षता प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनलाइन प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सेवाग्राहीले समकक्षताका लागि कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ भने भौतिक कागजातको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आयोगका अनुसार समकक्षता निर्धारणका लागि विषय तथा संकाय अनुसार ११ वटा समूह (क्लस्टर) निर्माण गरी विज्ञ टोलीमार्फत मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भएका समकक्षता सम्बन्धी अभिलेख तथा आवश्यक कागजात आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । आयोगले नयाँ जिम्मेवारीसँगै समकक्षता सेवा थप व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
