काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने र सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सरकार नीतिगत सुधारको तयारीमा रहेको बताएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)को आयोजनामा भएको पाँचौँ ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विद्यमान नीति पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए।
उनले सन् २०१५ देखि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवका अनुसार प्रस्तावित वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएपछि नियम पालना गर्ने पक्षलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अनुगमनयोग्य बनाउन पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी रहेको उनले बताए।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीति कार्यान्वयनको कमजोरी पहिल्यै देखिएको र त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा आईओएम नेपालका प्रमुख मिसन अधिकृत हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन्। उनले आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेट्दै नेपालले देखाएको पहलको प्रशंसा गर्दै सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा डिएमडब्लुका सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए। उनले सन् २०२० को भर्ती शुल्कसम्बन्धी अध्ययन उद्धृत गर्दै फिलिपिन्सका श्रमिकहरूले औसतमा एक दशमलव दुई महिनाको तलब बराबर रकम भर्ती एजेन्सीलाई तिरेको जानकारी दिए। फिलिपिन्समा कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ थियो।
श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डिओएफई’ नामक अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने, जग्गा बेच्ने वा गहना धितो राख्नुपर्ने अवस्थालाई गम्भीर समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनका क्रममा कतिपय श्रमिकले रोजगारी गुम्ने डरका कारण आफूले वास्तविक रूपमा तिरेको रकम खुलाउनसमेत हिच्किचाउने गरेको पाइएको मन्त्री यादवले बताए।
उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये करिब सात प्रतिशत मात्रै शुल्क नलिई हुने नैतिक भर्ना प्रक्रियाबाट जाने अनुमान छ। सरकारले आगामी दिनमा शतप्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ अर्थात् रोजगारदाताले नै लागत व्यहोर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले स्पष्ट पारे।
यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने, प्रत्यक्ष श्रमिक भर्नालाई प्रोत्साहन गर्ने र भर्ना प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारका चुनौती समाधान गर्न नेपालले अन्य मुलुकका सफल अभ्यासबाट सिक्दै सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधारमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा आप्रवासनको गुणस्तर सुधार, नैतिक भर्ना प्रणाली र वैदेशिक रोजगारको भावी रणनीतिका विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो।
