काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै एक वर्षको अवधिमा प्राप्त उजुरी, अनुसन्धान, अभियोजन तथा संस्थागत प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा टंगालस्थित आयोगको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो।
समीक्षा कार्यक्रममा आयोगको समग्र कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नयाँ पहल तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३२८ वटा नयाँ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ वटा उजुरी समेत गरी कुल उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ पुगेको थियो।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको हिस्सा ४८.९६ प्रतिशत, संघीय निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १३.०४ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ।
उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट सबैभन्दा बढी ३०.९१ प्रतिशत उजुरी आएका छन्। यस्तै, इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत र टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, सञ्चारमाध्यम, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
आयोगका अनुसार कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ वटा उजुरी (८०.६८ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी ७ हजार ८५२ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
वार्षिक अवधिमा आयोगका ६२ वटा बैठक बसेका थिए भने विभिन्न विषयमा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन्। आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। तीमध्ये चारवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत रहेका छन्।
दायर मुद्दामा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाइएको र २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि/नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुट्टा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट वा हिनामिनासम्बन्धी ५ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य विविध विषयका मुद्दा रहेका छन्। आयोगले यस अवधिमा २७ वटा रंगेहात कारबाही समेत गरेको जनाएको छ।
विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५६ वटा फैसला भएको र तीमध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। फैसला भएका मुद्दामध्ये पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन र ३ वटा पुनरावलोकन गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले जिल्लास्तरमा ४ वटा र पालिकास्तरमा १३४ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। आयोगको वित्तीय प्रगतिअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ ७०.१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७६.३७ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले उजुरी फर्छ्योटमा आयोगले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि उजुरीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान अधिकृतलाई सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै दक्ष जनशक्ति विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त तथा सचिवले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए। आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिने जनाएको छ।
