काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दललाई थप प्रभावकारी, समावेशी र समयानुकूल बनाउन उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा परिवर्तन माग गर्दै १४ जना सांसदले ७८ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
प्रस्तावित संशोधनहरूले सेवा दलको सदस्यता, तालिमको स्वरूप, संस्थागत संरचना र सञ्चालन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी कार्कीले विधेयकमा सहभागी हुने उमेरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा मात्र सीमित नराखी १३ वर्ष पूरा भएका र २१ वर्ष ननाघेका योग्य नेपाली युवालाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सेवा दलको तालिमलाई परम्परागत सैन्य अभ्यासमा मात्र केन्द्रित नगरी विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्य, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणसँगै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन्।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय सेवा दलको पहुँच केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तथा क्रमशः स्थानीय तहका विद्यालयसम्म कार्यक्रम विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
बरालले तालिमको गुणस्तर सुधारका लागि प्रशिक्षक व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार प्रशिक्षक समूहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रबाट तोकिएका गैरसैनिक विज्ञ वा तालिमप्राप्त नागरिक प्रशिक्षकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सांसद परशुराम तामाङले प्रशिक्षार्थी छनोट प्रक्रियालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन तथा विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
विधेयकमा रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त परिषद्मा शिक्षा मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य, प्रधान सेनापति तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्को कामलाई थप जबाफदेही बनाउन वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिमा बुझाउनुपर्ने तथा बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ अन्तर्गत प्राकृतिक विपद्, महामारी वा संघीय संसद्ले घोषणा गरेको आपत्कालीन अवस्थालाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्ता अवस्थामा राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम प्राप्त युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ अनुसार दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरू अब सम्बन्धित विषयगत समितिमा छलफलका लागि जानेछन्।
