काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन्।
सोमबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गौतमले विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कानुनी संरचना पनि उत्तिकै आवश्यक हुने बताइन्। सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
उनले कार्यान्वयनका क्रममा विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानुन वा नियम पहिचान भए तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइ संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्।
पूर्ववर्ती नेतृत्वप्रति कुनै असहमति वा आलोचना नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले अग्रजहरूले आफ्नो क्षमता र इमानदारीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेको सरकारले स्वीकार गरेको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको नागरिकले अपेक्षा गरेको गतिमा विकास र समृद्धिको उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु हो। उनले जनताले छिटो र प्रभावकारी नतिजाको अपेक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुनी जटिलता हटाउँदै सुधारमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
