काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षकलाई उपलब्ध गराउने भनिएको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कटौती वा रोक्का नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै समाचार तथा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसलाई ‘अफवाह’ भनेका हुन्।
‘शिक्षकहरूको प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा किन अफवाह फैलाइँदै छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक व्यवस्था बजेटमार्फत नै भइसकेको हो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान (पे स्केल) स्वीकृत भएर आएको छैन।’
उनले तलबमान स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्था शिक्षकहरूको मात्र नभई निजामती कर्मचारीको हकमा पनि समान रहेको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री पोखरेलले यस विषयमा अनावश्यक अफवाह नफैलाउनसमेत अनुरोध गरेका छन्।
यस्तो थियो विवादको कारण
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपछि प्रोत्साहन भत्ताबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो।
निर्देशनको बुँदा नम्बर ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम नदेखिएपछि उनीहरू भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए।
त्यससँगै शिक्षकहरूले समान प्रकृतिको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने आफूहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट बाहिर राख्नु विभेदपूर्ण हुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले तत्काल स्पष्ट निर्णय तथा कार्यान्वयनको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बजेटमा के छ ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी कर्मचारीको आधारभूत तलबमान १० प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर कार्यसम्पादनमा आधारित मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
बजेटमा निजामती, जङ्गी, प्रहरी तथा शिक्षकको सेवा–सुविधा सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्ने सूचीमा शिक्षकको स्पष्ट उल्लेख नभएपछि यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको हो। गोरखापत्रमा प्रकाशित बजेटसम्बन्धी विवरणमा पनि शिक्षकसहितका राष्ट्रसेवकको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने बजेट व्यवस्था उल्लेख छ।
मन्त्री पोखरेलको पछिल्लो स्पष्टीकरणअनुसार शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय भएको नभई अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलबमान स्वीकृत भएर आउन बाँकी रहेको हो। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयन निर्देशनमा शिक्षकको नाम किन उल्लेख भएन र भत्ता कुन मितिदेखि, कुन आधार तथा कार्यसम्पादन सूचकअनुसार उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय तथा स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
