१२ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन कानून उल्लंघनको मुद्दामा दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनलाई जेल सजाय, निर्वाचन बदर हुने

अ+ अ-

कोरिया । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक-योललाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा झूटो विवरण दिएको ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको छ ।

 निर्वाचन कानून उल्लंघनको अभियोगमा आएको यस फैसलाले उनको सन् २०२२ को निर्वाचनको कानूनी वैधतालाई बदर गर्ने जोखिम बढाएको छ । सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले सोमवार युनलाई डेढ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ, जुन तीन वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ ।

 अदालतले युनले राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा निर्वाचन ऐनको उल्लंघन गर्दै गलत सूचना प्रवाह गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । युन र उनकी पत्नी संलग्न भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गरेका स्वतन्त्र काउन्सिल मिन जुङ–कीको टोलीले युनलाई सार्वजनिक पदाधिकारी निर्वाचन ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै दुई वर्षको कारावासको माग गरेको थियो । दक्षिण कोरियाको विद्यमान कानूनअनुसार कुनैपनि निर्वाचित पदाधिकारीलाई अन्तिम अदालतले १० लाख वोन (करिव ६८० अमेरिकी डलर)भन्दा बढी जरिवाना गरेमा उनको निर्वाचन बदर हुने व्यवस्था छ ।

 युन हाल पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रहेकाले उनले पद त्याग गर्नु नपरे पनि, यो फैसलाले सन् २०२२ को निर्वाचनको वैधतालाई पूर्वव्यापी रूपमा शून्य र बदर गरिदिनेछ । यदि यो फैसला अन्तिम ठहरिएमा, वर्तमान सत्ताधारी पिपुल पावर पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट शोधभर्नाका रूपमा प्राप्त गरेको करिव ३९.७ अर्ब वोन (२ करोड ७१ लाख डलर) निर्वाचन खर्च सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

युनमाथि सन् २०२२ को जनवरीमा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा आफू वा आफ्नी पत्नीले झाँक्री दलाल जेन सङ–बेलाई कहिल्यै नभेटेको भनी झूटो दाबी गरेको अभियोग थियो । त्यसैगरी, सन् २०२१ को डिसेम्बरमा भएको बहसका क्रममा घूस काण्डमा अनुसन्धानरत एक पूर्व जिल्ला कर प्रमुखलाई आफूले कहिल्यै वकिल सिफारिस नगरेको भनी झुटो विवरण दिएको आरोप पनि उनीमाथि पुष्टि भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति युन अन्य गम्भीर मुद्दाहरूमा समेत दोषी ठहर भइसकेका छन् । सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरी राज्यद्रोह गरेको अभियोगमा उनलाई यसअघि नै आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठ गराएको र देशद्रोह गरेको अभियोगमा गत जुनमा उनलाई ३० वर्षको कैद सजाय तोकिएको थियो । 

सन् २०२५ को जनवरीमा राज्यद्रोहको मुख्य योजनाकारको रूपमा हिरासतमा लिइएका युन, पदमा बहाल रहँदै पक्राउ परी अभियोग दर्ता गरिएका दक्षिण कोरियाको इतिहासकै पहिलो राष्ट्रपति हुन् ।

0 Comments